केंद्र सरकार ने उठाया बड़ा कदम, अब सांसदों और विधायकों को...

केंद्र सरकार ने उठाया बड़ा कदम, अब सांसदों और विधायकों को...

नई दिल्ली। केंद्र सरकार ने देश के दागी सांसदों व विधायकों के खिलाफ लंबित मामलों के जल्द निपटारे के लिए बड़ा कदम उठाया है। सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में दिये गए हलफनामे में कहा है कि सांसदों-विधायकों के खिलाफ लंबित पड़े आपराधिक मामलों के तेज निपटारे के लिए 12 फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाए जाएंगे।

क्या बताया है हलफनामे में...

सर्वोच्च न्यायालय में दिये गए हलफनामे में केंद्र सरकार ने कहा है कि लंबित मुकदमों के जल्द निपटारे के लिए स्कीम बना ली गई है। इसके साथ ही 12 फास्ट ट्रैक कोर्ट के गठन के लिए 7.80 करोड़ रुपए भी आवंटित कर दिये गए हैं।

सुप्रीम कोर्ट ने सरकार से पूछा तह सवाल...

आपको बता दें, बीते 1 नवंबर को कोर्ट ने सरकार से पूछा था कि उसके 10 मार्च, 2014 के फैसले के पालन के लिए सरकार क्या कर रही है. तब कोर्ट ने यह आदेश दिया था कि जनप्रतिनिधियों के खिलाफ मुकदमों का निपटारा 1 साल के भीतर होना चाहिए। इस दौरान सरकार ने अपना पक्ष रखते हुए कहा था कि सरकार विशेष अदालतें गठित करने और नेताओं के लंबित मुकदमों के तेजी से निपटारे के खिलाफ नहीं है।